Jalandhar News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Zira ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ AAP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (Memorandum of Procedure ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਹਾਂਤ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
