ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 10.77 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ?
