ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਡ-ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਡੇਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਈ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
