ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋ ਟੌਲ ਪਰਚੀ-ਮੁਕਤ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 37 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜਾਰਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
