ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਗਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ , ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ,ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ,ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ : ਸੰਧਵਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਇਲੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 25000 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ/ਸਬਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਦਮ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ-ਚਾਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ ਮਾਲਨ ਕੌਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।