👉किसानों को 1,221 करोड़ रुपये का भुगतान
👉मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने खरीफ फसल खरीद की समीक्षा की
Haryana News: हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद तेजी से जारी है। राज्य की खरीद एजेंसियों ने अब तक 15.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है और किसानों को 1,221 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गौरतलब है कि सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज धान खरीद की समीक्षा करते हुए मंडियों में धान की आवक, खरीद, उठान, किसानों को भुगतान तथा खरीद प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति का जायजा लिया।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने बताया कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 21.27 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 15.52 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और 7.69 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है।
केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए निर्धारित 58 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य के मुकाबले राज्य अब तक लगभग 27 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुका है।जिलावार समीक्षा में कई जिलों में खरीद प्रक्रिया उत्साहजनक रही। आवक के मुकाबले नीलामी के अनुपात में कुरुक्षेत्र 88.2 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि यमुनानगर में यह अनुपात 81.8 प्रतिशत और अंबाला में 80.7 प्रतिशत रहा। राज्य का औसत 74.7 प्रतिशत दर्ज किया गया।नीलामी के मुकाबले खरीद के अनुपात में पंचकूला 93.7 प्रतिशत के साथ आगे रहा। कुरुक्षेत्र में यह अनुपात 92.4 प्रतिशत और कैथल में 90.9 प्रतिशत रहा। अंबाला में 89.3 प्रतिशत, यमुनानगर में 85.4 प्रतिशत और करनाल में 78.5 प्रतिशत अनुपात दर्ज किया गया, जबकि राज्य का औसत 86 प्रतिशत रहा।
नीलामी के मुकाबले उठान के अनुपात में पंचकूला 57.1 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा। कुरुक्षेत्र में यह अनुपात 55 प्रतिशत और कैथल में 52.2 प्रतिशत रहा, जबकि अंबाला में 49.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस श्रेणी में राज्य का औसत 48.2 प्रतिशत रहा।बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री के. मकरंद पांडुरंग, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रशेखर खरे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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