👉ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਸੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ-2026 ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਸੀ-2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
👉ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਸੀ-2026 ਤਹਿਤ 18 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 5,305.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ (Single Opportunity for Query Raising) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ-2026 ਤਹਿਤ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ-2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕ, ਵਿੱਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰयात ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 60 ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨੀਕ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਸੀ-2026 ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁੜਾਅ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਸੀ-2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਰяਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
