ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ’ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੁਈਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ (ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਬੋਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ 31538 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ: ਜਿੰਪਾ

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ) ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।