ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਓ.) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 01.09.2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ 3 ਹਲਫਨਾਮੇ/ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24.01.2023 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 88 -89 ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਹੁਣ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2023 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 16 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ‘ਬਿੱਕਰ’ ਦੀ ਸਿਨਾਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਬਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ/ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
