ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭੂੁ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਪਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਗੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਵਿਚਾਰਕ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
