ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ” ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

0
90

👉ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
👉ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ “ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ” ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ “ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ” ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਖੁਣੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ. ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Big News: SGPC ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡਾ Action

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here