ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ: ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਟਲੇਗਰਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੀਈਟੀਸੀ) ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ‘ਆਤਮ ਸਪਰਪਣ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 10 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੋਪੜ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ/ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ‘ਰੀਡਰ’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲਾਹਣ (ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਟਲੇਗਰਸ/ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਈਟੀਸੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-17ਏ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
