ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ; ਭੌਂ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Bathinda News: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੌੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਖਾ਼ਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਰੰਭਤਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 79 ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕੇਵਲ ਮੌੜ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਛੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਸਰਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਈਅਰ-ਮੇਲਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3,174 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।        

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।