ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ ਭਰ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ (1ਜੁਲਾਈ 2024) ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪਤੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਰਟ 1872 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਕਿਯਅ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ(ਆਈਪੀਸੀ) 1860 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ(ਸੀਆਰਪੀਸੀ) 1898 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤੋਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਜ਼ੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀਰੋ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫ਼ਾਜਲਿਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਕਾਬੂ, 32 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 318 ਲੱਗੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
