ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜਨਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਹਿਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮਜੂਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਸ: ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਨਾਂ ਅਪਣਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਿੱਖੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਬਠਿੰਡਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਫੱਟੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਰੂਰ।
Share the post "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਜਲਾਲ"
