👉ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
👉ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
Bathinda News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 389 ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Vigilance Bureau ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Bikram Majithia ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼….
👉ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
*ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (LIG): ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐੱਮਸੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 389 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
