ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 10 ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
