ਕਪੂਰਥਲਾ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ’ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ’ੋਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ’ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋੰ 05 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
