ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਅਗਸਤ : 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਰੋਜਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 27 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ (ਮੋਰਚਾ) ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ,ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੁਦਖੋਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਖ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜਮ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ,ਉਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਜੁਟਾਈ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।
