ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਿਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 18-12-2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਏ.ਜੀ. ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 05-07-2024 ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-07-2024 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਯੁਗੀ ‘ਪਿਊ’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
