ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

👉ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
👉ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 2024 ‘ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ: ਸੌਂਦ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਟੋ-ਲੋਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਸਾਕਾਰ

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 184 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 432.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 59.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 75 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 35 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 2 ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 49 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 2.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਾਜ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1001 ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਉਤੇ 1100 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ
https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK