👉ਕਿਹਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਏ.ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਏ.ਜੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
👉ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਰਮ ਕੀਤੇ
Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ 80,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਸਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਥ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ;8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਠਨ:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ।ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
