ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਵਿਛੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਵਿਛੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਵਿੱਚ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਦ ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ..!
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
