New Delhi News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ (e-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ e-KYC ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
