ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ, 874 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼

ਕੀਤਾ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ 874 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:65ਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹੌਟਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 522 ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2504 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2457 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।