ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ 242 ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਮਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।
