👉हर जिले की जनपरिवाद और मासिक समीक्षा बैठकों में बड़ी शिकायतों की अनिवार्य समीक्षा की जाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
👉डीएलपी के तहत मरम्मत न करने वाली एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त करने को कहा
👉मुख्यमंत्री ने मरम्मत, निर्माण और सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिए विशेष निर्देश
Haryana News:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाली जनपरिवाद बैठकों तथा उपायुक्तों द्वारा ली जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में “म्हारी सड़क एप” पर प्राप्त कम से कम एक बड़ी शिकायत की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए। इसका उद्देश्य एप की उपयोगिता बढ़ाना तथा शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।मुख्यमंत्री मंगलवार को सचिवालय में “म्हारी सड़क एप” से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एप का सेकेंड वर्जन दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। 11 मई को आयोजित एपीएक्स कमेटी की बैठक में सामने आए 17 प्रमुख बिंदुओं तथा उन पर उठाए गए कदमों की जानकारी हरसैक अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को दी गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा के विभिन्न विभागों की हुई मैपिंग के तहत अब तक कुल 1,43,065 सड़कों, जिनकी लंबाई लगभग 63,389 किलोमीटर है, की मैपिंग “म्हारी सड़क एप” पर की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने सड़कों की जियो-टैगिंग का कार्य तेजी और सटीकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के अनुसार एप के माध्यम से अब तक 31,939 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री को एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर एप डाउनलोड की स्थिति की भी जानकारी दी गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, हरसैक सहित विभिन्न विभागों के लगभग 25 अधिकारी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से एप पर प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि “म्हारी सड़क एप” के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। विशेष रूप से एग्रीगेटर कंपनियों जैसे ओला और उबर से जुड़े टैक्सी चालकों को भी ऐप के लाभ बताए जाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के आरटीओ कार्यालयों में टैक्सी पासिंग के लिए आने वाले चालकों के मोबाइल में भी यह एप डाउनलोड करवाया जाए, ताकि वे प्रदेश की सड़कों की स्थिति से संबंधित जानकारी सीधे सरकार और विभागों तक पहुंचा सकें।
👉एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने “म्हारी सड़क एप” और मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजी गई सड़क संबंधी शिकायतों पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि डीएलपी (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) के तहत कोई ठेकेदार सड़क की मरम्मत नहीं करता है, तो उसकी बैंक गारंटी जब्त की जाए। यदि किसी फर्म पर तीन बार ऐसी कार्रवाई होती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। बैठक में भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और पानीपत जिलों की कुछ ऐसी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें संबंधित विभागों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर बार-बार दूसरे विभागों को ट्रांसफर किया गया। लंबित पड़ी इन शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
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👉शॉर्ट-टाइम टेंडर और बॉर्डर क्षेत्रों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि “म्हारी सड़क एप” पर आने वाली शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया में अक्सर अधिक समय लग जाता है, इसलिए अब शॉर्ट-टाइम टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके तहत बिड सबमिशन के 10 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को जल्द बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंतरराज्यीय बॉर्डर क्षेत्रों की सड़कों की विशेष देखभाल, मरम्मत और निर्माण कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलों और दीवारों पर पेंटिंग एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जाएं, ताकि सड़क अवसंरचना अधिक आकर्षक दिखाई दे। साथ ही संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करें।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नई सड़कों के निर्माण से संबंधित सभी कागजी प्रक्रियाएं जनवरी से जुलाई के बीच पूरी कर ली जाएं, ताकि बारिश के मौसम के कारण कार्य प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और अगर सड़कों के लिए गर्मी का मौसम अनुकूल हो, वहां निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यू (बीएंडआर) विभाग श्री एके सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग श्री विजेंद्र कुमार,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री चंद्रशेखर खरे, शहरी संपदा, हरियाणा के निदेशक श्री अमित खत्री, हरसैक के निदेशक डॉ सुल्तान सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
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