ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਲ ਵੱਲਂੋ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹਲ ਉਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਚਾਹਲ ਵਿਰੁਧ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਈਰ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
