ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ – 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਥੀਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ CM ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ, ਸੀ.ਐਮ ਨੇ ਚੈਂਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਥੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਂਕੀ ਲਈ ਥੀਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
