ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨੈੱਸ’ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।ਉੱਧਰ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੈਨ ਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
