‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
Punjab News:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਡ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐੱਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਰੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 10.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
