ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ: ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ: ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਪੀ ਈਨਾਖੇੜਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਗੁਰਕੰਵਲਜੋਤ ਸਿੰਘਸੰਧੂ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ: ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
Share the post "ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ"
