‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।