ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਕੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 720 ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਸਡ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਫ਼ਿਕਸਡ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ 19.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੀਅਰ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਰਾਬ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Share the post "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ"
