ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਊਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੁੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।