ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਗਹਿਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਚਡੈਲੀਗੇਟ ਪੀਸੀਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 3ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ 40ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 250 ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਐਸ਼ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ 800 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਂਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ 30 ਹਾਜ਼ਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਰਸਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।