ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ

ਕਿਹਾ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਅਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ; ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬੰਗਲੁਰੂ, 8 ਸਤੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ (8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ) ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਓ.ਐਮ.ਟੀ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ/ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 12.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 283 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4086 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ), 8076 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ/ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀਜ਼ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।