ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਨਵੰਬਰ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ.ਓ. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਅੰਦਰ ਈਓ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-2021, 2021-2022 ਅਤੇ 2022-2023 ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਈ.ਓ. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਵੀਡੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਅੰਦਰ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਈ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਈ. ਓ. ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਓ. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ 30 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
