ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ’ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਮਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।