ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ,ਡੀਟੀਐਫ (ਦੋਨੋ), ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ,ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਘੇ ਬਜੁਰਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਟੇਨ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਤਕਲੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ,ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।