ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-06-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ,ਐਡਹਾਕ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ “ਮੁਲਾਜਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016“ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ“ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ,ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਅਣਜਾਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ),ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈੰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ,ਐਡਹਾਕ,ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ?ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ! ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਹੈ,ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਭ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਘਰਸ ਰੌਂਅ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਚਾਲ-ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ! ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ-ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ 03 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ,ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਕੋਟ ਜ?ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 03-07-2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ,ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ੳਪਰੰਤ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਬਿੱਲ 2021“ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ,ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ,ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ?ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ-ਵੱਧੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈੰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ,ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ?ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ,ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ?ਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ- ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ ਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇ- ਮੇਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸੰਘਰਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ?ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ,ਵਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਰੁਸ਼ਤ ਰਾਹ ਹੈ !