ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ,ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ l ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਧਨਾਢ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ l ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।