ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ :ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ, ਪੱਟੇਦਾਰ, ਢੇਲੀਦਾਰ, ਬੁਟਮੀਦਾਰ ਤੇ ਮੁਕਰੀਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟਿਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਊਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਬਜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭੂ ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰਵੇਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੋਰਵੇਲ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਤਕ ਉਸ ਬੋਰਵੇਲ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਨਾਉਣ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਜੋਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਏਥਨੋਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਰਾਖਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਦਗੀ।

ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮੀਨ
ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਮੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਇੰਚ ਭੁਮੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਭੁ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 800-900 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਥਵਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਜੁਦ ਹੋਏ।