ਡੀਟੀਐਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਈ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ 35 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ 8393, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀ 2364, 6635 + 22 ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 4161, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ 643, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ 343 ਭਰਤੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ-ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ., ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਤੀ 17-7-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਤੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲੂਆਣਾ , ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ,ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸੈਣੇਵਾਲਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ , ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ ।