ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ: ਦਿੱਗਵਿਜੇਪਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਈ: ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956ਈ: ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਬੋਹੜ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ, ਹਿਸਟੌਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧਵਾਂ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਹਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਾਲਿਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।