ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਵਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਹਇਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਂਦਰ, ਰਾਮਕਰਣ, ਲਛਮਣ ਨਾਪਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸਤਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਾਵਤਾ, ਚਿੰਰਜੀਵ ਰਾਓ, ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾਗਰੁਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ: ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇੇ ਪੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਅੇਸ ਢੇਸੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
