ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇੰ ਨਵੇੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੀ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ |