ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਫਰਵਰੀ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡਵੀਜਨਾਂ ’ਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।