ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਆਇਤ: ਗਹਿਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 366138 ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।