ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ N3“ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ,ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਚੁਣੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ N3“ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੇ 7N3“4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ “ਪੂਰਕ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।’ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।